Please find below are the key highlights of the 40th GST Council Meeting:
1️⃣ For all those who have no tax liability but have not filed GST returns for tax period July 2017 - Jan 2020 (prior to #COVID19 period), there shall be no late fee at all
2️⃣ For people who have tax liability, maximum late fee for non-filing of GSTR-3B returns for period Jul 2017 - Jan 2020 has been capped to ₹ 500
This will apply to all returns submitted during Jul 1, 2020 - Sep 30, 2020
3️⃣ For small tax payers whose aggregate turnover is up to ₹ 5 crore, the rate of interest for late furnishing of GST returns for Feb, Mar and April 2020, beyond July 6, 2020: the rate of interest is being reduced from 18% to 9%
4️⃣ Small tax payers whose aggregate turnover is up to ₹ 5 crore will be provided a waiver of late fees and interest if they file the form GSTR-3B for the supplies affected in months of May, June and July 2020, by September 2020
5️⃣ Tax payers who could not get cancelled GST registrations restored in time are being given an opportunity to apply for revocation of cancellation of registration up to September 30, 2020
In all cases where registration has been cancelled till June 12, 2020
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দয়া করে নীচে দেখুন 40 তম জিএসটি কাউন্সিল সভার মূল হাইলাইটগুলি:
1️⃣ যাদের ট্যাক্সের দায় নেই তবে তারা জুলাই 2017 - জানুয়ারী 2020 (COVID19 এর পূর্বে) এর জন্য জিএসটি রিটার্ন দাখিল করেননি তাদের সকলের জন্য কোনও দেরী ফি নেওয়া হবে না
2️⃣ যাদের করের দায় রয়েছে তাদের জন্য জিএসটিআর -3 বি রিটার্ন দাখিলের জন্য সর্বাধিক দেরী ফি জুলাই 2017 - জানুয়ারী 2020 কে 500 ডলারে আটকানো হয়েছে
এটি জুলাই 1, 2020 - 30 সেপ্টেম্বর, 2020 এর মধ্যে জমা দেওয়া সমস্ত রিটার্নের জন্য প্রযোজ্য
3️⃣ যে ক্ষুদ্র করদাতাদের সামগ্রিক টার্নওভার 5 কোটি অবধি রয়েছে, 6 ফেব্রুয়ারী, 2020 এর বাইরে ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল 2020-এর জন্য জিএসটি রিটার্ন দাখিলের সুদের হার: সুদের হার 18% থেকে কমিয়ে 9% করা হচ্ছে %
৪️⃣ ক্ষুদ্র করদাতারা যাদের সামগ্রিক টার্নওভার ৫ কোটি অবধি রয়েছে তারা মে, জুন ও জুলাই, ২০২০ এর জুন মাসে ক্ষতিগ্রস্ত সরবরাহের জন্য জিএসটিআর -৩ বি ফর্মি জমা দিলে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেরী ফি ও সুদ মওকুফ করা হবে।
5 ️⃣ যে করদাতারা সময়মতো পুনরুদ্ধার করা জিএসটি নিবন্ধনগুলি বাতিল করতে পারেনি তাদেরকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ অবধি নিবন্ধন বাতিলকরণ বাতিলের জন্য আবেদনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে
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कृपया नीचे दी गई 40 वीं GST काउंसिल मीटिंग की मुख्य झलकियाँ देखें:
1 have उन सभी के लिए जिनके पास कोई कर देयता नहीं है, लेकिन उन्होंने जुलाई 2017 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है - जनवरी 2020 (COVID19 अवधि से पहले), कोई विलंब शुल्क नहीं होगा
2 जिन लोगों पर कर देयता है, जीएसटीआर -3 बी रिटर्न न भरने के लिए अधिकतम लेट फीस, जुलाई 2017 तक की अवधि - जनवरी 2020 को have 500 तक सीमित कर दिया गया है
यह जुलाई 1, 2020 - 30 सितंबर, 2020 के दौरान जमा किए गए सभी रिटर्न पर लागू होगा
3 छोटे करदाताओं के लिए जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ तक है, 6 जुलाई, 2020 से परे, फरवरी, 2020 तक जीएसटी रिटर्न के देर से प्रस्तुत करने के लिए ब्याज की दर: ब्याज दर 18% से घटाकर 9 की जा रही है %
4 छोटे कर दाताओं, जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें लेट फीस और ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी, यदि वे मई, जून और जुलाई 2020 में सितंबर 2020 तक प्रभावित होने वाली आपूर्ति के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करते हैं।
5 कर दाताओं को जो जीएसटी पंजीकरण रद्द नहीं करवा पाए थे, उन्हें 30 सितंबर, 2020 तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है।
उन सभी मामलों में जहां पंजीकरण को 12 जून, 2020 तक रद्द कर दिया गया है
Expectations from the 40th GST Council Meeting
- Relaxation or delay on 180 days ITC Reversal CGST Rule 37(2): Due to the lockdown, the 180 days ITC Reversal CGST Rule 37(2) which is about ITC Reversal due to non-payment of vendor’s invoice within 180 days may get relaxed or delayed.
- Calamity Cess: Discussion and decision are expected on calamity cess. The finance ministry may introduce it or not considering the present scenario. However, there are several talks about the cess.
- GST Rates on non-essential items: Since increasing the GST rates on non-essential items may lower their demands, the finance ministry is not in favour of increasing the rates.
- Due dates extension: Citing the lockdown, several due-dates have been pushed ahead and/or changed. Now, the dates are further expected to see some changes. Especially the ones related to claiming the input tax credit. ITC claims u/s 16 (4) for FY 2018-9 are said to be extended.
- Update in GST Returns filing dates extensions for cyclone-affected areas: There is a possibility for change or extension in the GST Returns filing dates extensions for cyclone-affected areas.
- Late fees waiver: Since there are long pending dues, the GSTR 3B late fees may get waived or businesses may get relief for their earlier pending returns.
- E-Invoicing under GST: The Council may defer/extend e-invoicing for the time-being or relax certain category of taxpayers from E-Invoicing and QR Code.
- Other pandemic measures:
It is expected that certain other measures will be taken amidst COVID-19 crises:
- Aid in the form of reduction of GST rates for certain sectors such as hospitality, real estate, airlines etc. is also expected.
- The GST rate reduction on essentials like medical equipment, vegetables and food items is also expected.
- Clarity on the availability of ITC on masks, hand gloves, sanitizers, and other medical facilities etc. provided to the staffs during pandemic crises.
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40 তম জিএসটি কাউন্সিলের সভা থেকে প্রত্যাশা
১৮০ দিনের আইটিসি রিভার্সাল সিজিএসটি বিধি ৩ 2 (২) শিথিলকরণ বা বিলম্ব: 180 দিনের মধ্যে বিক্রেতার চালানের অর্থ প্রদান না করার কারণে ১৮০ দিনের আইটিসি বিপরীত সিজিএসটি বিধি ৩ ((২) শিথিল হতে পারে বা বিলম্বিত।
বিপর্যয় উপকর: দুর্যোগের উপকারের বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত। অর্থ মন্ত্রণালয় এটি চালু করতে পারে বা বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা না করে। তবে সেস নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা রয়েছে।
অপ্রয়োজনীয় আইটেমগুলিতে জিএসটি হার: যেহেতু অপরিহার্য আইটেমগুলিতে জিএসটি হার বাড়ানো তাদের দাবি কমতে পারে, তাই অর্থ মন্ত্রক হার বাড়ানোর পক্ষে নয় in
নির্ধারিত তারিখের সম্প্রসারণ: লকডাউনের উদ্ধৃতি দিয়ে, বেশ কয়েকটি নির্ধারিত তারিখগুলি এগিয়ে এবং / অথবা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন, তারিখগুলি আরও কিছু পরিবর্তন দেখতে প্রত্যাশিত। বিশেষত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার সাথে সম্পর্কিত। আইটিসি অর্থবছর 2018-9 এর জন্য u / s 16 (4) এর দাবি বাড়িয়েছে বলে জানা গেছে।
জিএসটি-র আপডেটের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ফাইলের তারিখগুলি সম্প্রসারণের ফাইলগুলি: জিএসটি রিটার্নসে পরিবর্তন বা বর্ধনের সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ফাইলের তারিখগুলি প্রেরণে।
দেরিতে ফি মওকুফ: দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনা থাকায় জিএসটিআর 3 বি দেরিতে ফি মওকুফ হতে পারে বা ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্বের মুলতুবি রিটার্নের জন্য স্বস্তি পেতে পারে।
জিএসটির আওতায় ই-ইনভয়েসিং: কাউন্সিল ই-ইনভয়েসিং এবং কিউআর কোড থেকে নির্দিষ্ট শ্রেণির করদাতাদের সময়সীমার জন্য ই-চালানকে পিছিয়ে / বাড়িয়ে দিতে পারে বা কিছু শ্রেণির করদাতাকে শিথিল করতে পারে।
অন্যান্য মহামারী ব্যবস্থা:
আশা করা হচ্ছে COVID-19 সঙ্কটের মধ্যেও কিছু অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে:
আতিথেয়তা, রিয়েল এস্টেট, এয়ারলাইনস ইত্যাদির মতো কয়েকটি সেক্টরের জিএসটি হার হ্রাস করার আকারে সহায়তাও প্রত্যাশিত।
চিকিত্সা সরঞ্জাম, শাকসবজি এবং খাদ্য সামগ্রীর মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপরও জিএসটি হার হ্রাস আশা করা যায়।
মহামারী সংকট চলাকালীন কর্মীদেরকে সরবরাহ করা মুখোশ, হ্যান্ড গ্লোভ, স্যানিটাইজার এবং অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা ইত্যাদির উপর আইটিসির প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টতা।
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40 वीं जीएसटी परिषद की बैठक से उम्मीदें
आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी नियम 37 (2) में 180 दिनों की छूट या देरी: लॉकडाउन के कारण, 180 दिनों के आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी नियम 37 (2) जो कि 180 दिनों के भीतर वेंडर के चालान का भुगतान नहीं करने के कारण आईटीसी रिवर्सल के बारे में है, आराम मिल सकता है। या देरी से।
आपदा उपकर: आपदा उपकर पर चर्चा और निर्णय अपेक्षित है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए वित्त मंत्रालय इसे लागू कर सकता है या नहीं। हालांकि, उपकर के बारे में कई बाते हैं।
गैर-आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें: चूंकि गैर-आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ने से उनकी मांग कम हो सकती है, वित्त मंत्रालय दरों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
नियत तिथि विस्तार: लॉकडाउन का हवाला देते हुए, कई नियत तिथियों को आगे और / या बदल दिया गया है। अब, तारीखों में कुछ बदलाव देखने की उम्मीद है। विशेष रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2018-9 के लिए आईटीसी का दावा है कि यू / एस 16 (4) बढ़ा हुआ है।
चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखों के विस्तार में अपडेट: जीएसटी रिटर्न में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए तारीखों के एक्सटेंशन को बदलने की संभावना है।
लेट फीस माफी: चूंकि लंबे समय से बकाया हैं, इसलिए जीएसटीआर 3 बी लेट फीस माफ हो सकती है या कारोबारियों को अपने पहले से लंबित रिटर्न के लिए राहत मिल सकती है।
जीएसटी के तहत ई-चालान: काउंसिल ई-इनवॉइसिंग और क्यूआर कोड से करदाताओं की निश्चित श्रेणी को समय-समय पर ई-चालान को स्थगित / विस्तारित कर सकती है।
अन्य महामारी के उपाय:
उम्मीद है कि COVID-19 संकटों के बीच कुछ अन्य उपाय किए जाएंगे:
कुछ क्षेत्रों जैसे कि आतिथ्य, रियल एस्टेट, एयरलाइंस आदि के लिए जीएसटी दरों में कमी के रूप में सहायता भी अपेक्षित है।
चिकित्सा उपकरणों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों जैसे आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी भी अपेक्षित है।
महामारी के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले मास्क, हाथ के दस्ताने, सैनिटाइज़र और अन्य चिकित्सा सुविधाओं आदि पर आईटीसी की उपलब्धता पर स्पष्टता।
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This compilation is only for educational purpose. The views expressed above are the personal views of the author towards the subject. Hence it is requested to refer, check, and confirm relevant provision of law/circulars/notifications etc. before finally acting based on the above material.
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